पवन खेड़ा ने कथित भ्रष्टाचार को लेकर बिहार सरकार की आलोचना की पवन खेड़ा ने एक कड़े बयान में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ₹70,000 करोड़ के ग़ायब होने पर सवाल उठाए। उन्होंने ख़ास तौर पर बताया कि सबसे बड़ा घोटाला पंचायती राज विभाग में हुआ, उसके बाद शिक्षा विभाग, नगर विकास, ग्रामीण विकास और कृषि विभाग में। खेड़ा ने नीतीश कुमार और उनके क़रीबी सहयोगियों समेत कुछ अधिकारियों पर जन कल्याण के लिए निर्धारित धन के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना भी इस भ्रष्टाचार से अछूती नहीं रही। खेड़ा ने कहा, "इन ₹70,000 करोड़ का इस्तेमाल सार्थक विकास कार्यों के लिए किया जा सकता था, लेकिन इसकी चोरी और दुरुपयोग किया गया।" उन्होंने सरकार की इस बात के लिए आलोचना की कि वह जनता से दस्तावेज़ मांग रही है और अपने नियंत्रण वाले धन की जवाबदेही तय करने में विफल रही है। खेड़ा ने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि सरकार चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन बिहार की जनता अंततः अपने वोटों के ज़रिए अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनता उन लोगों को माफ नहीं करेगी जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया है।