संजय शिरसाठ यांचे एट्रोसिटी कायद्याबाबत विधानसभेतील वक्तव्य हे अपरिपक्व पणाचे लक्षण आहे, ज्या कायद्याबद्दल काही माहीत नाही, त्याबद्दल बोलणे उचित नव्हते, एट्रोसिटी कायद्यात बदल किवा दुरुस्ती करण्याचा अधिकार हा फक्त संसदीय आहे, आणि त्याबाबत २/३ बहुमत दोन्ही सभागृहाचा (लोकसभा व राज्य सभा ) येथे मंजूर होणे गरजेचे आहे. अनुसूचित जाती व जमाती कायदा 1989 भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 17 मधून निर्माण झालेला आहे. प्रथम नागरी हक्क संरक्षण कायदा 1955 हा पारित करण्यात आला होता, यामध्ये काही त्रुटी होत्या त्यामुळे सन १९८९ यावर्षी अनुसूचित जाती व जमाती कायदा पास करण्यात आला या कायद्यात अटकपूर्व जामिनाची तरतूद नसून त्यातील कलम 18 नुसार विनाचौकशी अटक करावे असा कायदा किंवा बार आहे. या कायद्याचा उद्देश असा आहे की, जातीवरून कुठल्याही अस्पृश्य समजने आणि त्यावर जातीय अत्याचार, अन्याय व भेदभाव होऊ नये असा त्याचा उद्देश आहे. आणि त्यामुळे अटक होऊन एक संदेश जावा जेणेकरून दलितांवरती अत्याचार अन्याय होणार नाही. या कायद्याचा उद्देश आहे असा आहे की भारतातील अस्पृशताचं निवारण होणं गरजेचं आहे. तसेच त्यांना मुख्य प्रवाह मध्ये आणणे व सामाजिक जीवन जगत असतांना त्यांना देखील सर्वान प्रमाणे माणूस म्हणून सर्वाच अधिकार मिळावा म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सविंधानातील अनुच्छेद 17 मध्ये याचा समावेश करून अस्पृश्य नष्ठ करण्यासाठी कायदे बनवण्याचे अधिकार दिले आहे. यातून आधी अस्पृश्य कायदा, नागरी हक्क कायदा आणि आता दुरुस्ती नंतर अनुसूचित जाती व जमाती कायदा 1989 हा जन्मास आला. शिरसाट याचं वक्तव्य हे एखाद्या अडाणी माणसाचे वक्तव्य असल्यासारखे त्यांनी विधानभवनात वक्तव्य केल्या आहे. महाराष्ट्राचे आमदार व एक मंत्री म्हणून शिरसाठ यांनी असे वक्तव्य करू नये त्यांचे मतदार हे अनुसूचित जाती जमातीतील असून बहुजन वर्ग देखील आहेत त्यामुळे त्यांच्या भावना दुखावल्या गेले आहे. त्यांनी असे सांगितले की अनुसूचित जाती जमातील अत्याचार कायद्यात FIR करण्याची सक्ती असल्यामुळे मोट्या प्रमाणात याचा दुरुपयोग होऊन अनेक लोक खोट्या केस दाखल करतात त्यामुळे त्यांना अटक करू नये हे त्याना समजते. पण कुठल्या केसमध्ये अटक करायचे किंवा कुठल्या केस मध्ये अटक नाही करायचे याबाबतचे मार्गदर्शक तत्त्वे ही भारतीय कायद्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अर्नेश कुमार विरुद्ध राज्य सरकार या खटल्यामध्ये दिलेले आहेत. असेही सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात अटक करतच नाही त्यामुळे त्या ठिकाणी अटकेचा प्रश्न येत नाही 2023 मध्ये भारतीय न्याय सहिता या कायद्याचा उगम झाला आणि त्यामध्ये देखील हे तत्व तंतोतंत पाळली जाते शिरसाठ यांचा असं म्हणणं होतं की खोट्या केस होतात त्यामुळे अन्याय होतो तर खोट्या केस या बलात्कार व पोक्सोच्या सुद्धा होतात महिलांच्या विनयभंगाच्या देखील केसेस होतात. त्यामुळे मग विधानभवनात पोक्सो व बलात्काराच्या कलमच काढून टाकले पाहिजे का किंवा तिथे प्रत्येक गुन्हाचा दुरुपयोग तर होतो अनुसूचित जातीचे गुन्हे दाखल झाल्यानंतर क्रॉस केस मध्ये खोटे विनयभंग, खंडणीचे गुन्हे दाखल केले जातात. खर तर सिरसाठ यांनी यावर कायदा बनण्याची मागणी केली पाहिजे. कलमच काढून टाकले पाहिजे. तर बलात्कारच्या किंवा विनय मंगाचे पॉक्सो केस खोटे होतात तर मध्ये अटक करू नये असं त्याचा अर्थ होत नाही किंवा तसे करता येणार नाही. कायद्यामध्ये असे बदलाव करणारे हे कोण त्यामुळे अनुसूचित जाती जमाती कायद्याला कोणीही हात लावू शकत नाही. आमचे अनेक लोकांनी बलिदान दिले आहे. कोणीही त्यात बदल करू शकत नाही आणि बदल होणार नाही आणि भविष्य काळामध्ये भारतातील संविधानातील शेड्युल नऊ मध्ये याचा उल्लेख होऊ शकतो आणि तो व्हायलाच पाहिजे. शिरसाठ यांनी अजून एक वक्तव्य केले होते की समितीची शिफारस केल्याशिवाय अटक करता येऊ नये पण माझा असं म्हणणे आहे की या कायद्यामध्ये किंवा बी एन एस एस मध्ये किंवा बी एन एस मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही जेणेकरून अशी कमिटी स्थापन करून त्यांची शिफारस घेणे गरजेचे आहे या अगोदर देखील वैवाहिक खेळाच्या केसेस मध्ये जेव्हा 498अ भारतीय दंड विधान याची अनेक गुन्हे दाखल व्हायचे घरेलू हिंसाचारचे गुन्हे अजूनही दाखल होत आहे त्यावेळी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने एका राजेश कुमार विरुद्ध राज्य सरकार या खटल्यात अशीच कमिटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः आपण केलेले आदेश रद्द केले. ॲट्रॉसिटी कायद्यामध्ये या अगोदर देखील सुभाष महाजन हा खटला जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने असेच आदेश दिले होते की, या कायद्यातील तरतुदीनुसार आरोपीला अटक करण्याकरता पोलीस उपायुक्त यांची परवानगी लागेल त्यानंतर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः दुसऱ्या खटल्यामध्ये सांगितले की सुभाष महाजन या केसमधील जे आदेश दिले होते ते रद्द करण्यात येत आहे त्यामुळे या कायद्यामध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही की जेणेकरून असे सर्वोच्च न्यायालय असे नियम घालून देतील त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदरचे आदेश देखील रद्द केले त्यामुळे विधानभवनातील जर एखादा जीआर पास झाला तर त्याला कोणतेही किंमत होणार नाही ... संजय शिरसाठ हे मंत्री आहेत आणि ते देखील औरंगाबाद अनुसूचित जाती राखीव मधून निवडून आले आहेत. ते समाजामुळे मंत्री झाले त्यामुळे त्यांच्यावर अत्याचार होत नाही पण औरंगाबाद मधेच किती दलितांवर अत्याचार झाला आहे किती बलिदान दलितानी दिले आहे त्यांना हे आठवण करून देण्याची वेळ आली आहे. वकील नितीन सातपुते