राहुल गांधी ने पिछड़े समुदायों के लिए 10-सूत्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, उत्तर प्रदेश में जाति-आधारित विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध का विरोध किया बिहार; राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में जाति-आधारित विरोध प्रदर्शनों पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध की निंदा की और इसे सबसे पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाने के अपने दृष्टिकोण से अलग बताया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह दृष्टिकोण सिर्फ़ उनका या किसी पार्टी का नहीं, बल्कि पिछड़े वर्गों का है। समुदाय के नेताओं और सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद, गांधी ने उनके मुद्दों के समाधान के लिए एक विस्तृत 10-सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया: 'पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम' लागू करना। पंचायतों और नगरीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% करना। जनसंख्या के अनुसार 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए राज्य विधानमंडल के कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव। भर्ती प्रक्रियाओं में "उपयुक्त नहीं पाया गया" (NFS) अवधारणा को अवैध घोषित करना। पिछड़े वर्ग की सूची में कम या ज़्यादा शामिल किए जाने की समस्या के समाधान हेतु एक समिति का गठन। बेघर पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों को आवासीय भूमि का आवंटन: शहरी क्षेत्रों में 3 दशमलव और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 दशमलव। 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' (2010) के अंतर्गत, निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों का 50% पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े समुदायों के बच्चों के लिए निर्धारित किया जाएगा। ₹25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों/आपूर्ति कार्यों में पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत सभी निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का कार्यान्वयन। आरक्षण की निगरानी के लिए एक उच्च-प्राधिकरण आरक्षण नियामक निकाय की स्थापना, जाति आरक्षण सूचियों में किसी भी बदलाव के लिए राज्य विधानमंडल की मंज़ूरी आवश्यक होगी। राहुल गांधी ने कहा कि ये 10 प्रस्ताव पिछड़े समुदायों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और सत्ता में आने पर इन्हें लागू करने का वचन दिया।