Now Playing
सरकारनी घोषणा बाजी न करता प्रत्यक्ष कृती करावी आरमोरी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार रामदास आत्राम
shrimant surpam
(MAHARSHATRA, GADCHIROLI)
सरकारनी घोषणा बाजी न करता प्रत्यक्ष कृती करावी आरमोरी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार रामदास आत्राम
लातूर-बाभळगाव मध्ये शेतकरी आणि शिवसैनिक यांनी खरेदी केलेले पोटॅश खत हे बोगस असल्याचा आरोप करीत ठिय्या आंदोलन केले
देवर्जन येथील देव नादीत सरळीकरणामुळे जल साठ्यात वाढ,शेतकऱ्यांत आनंदाचे वातावरण
BHMS-CCMP नोंदणी प्रस्तावाविरोधात IMA चा २४ तास वैद्यकीय सेवा बंदचा सरकारला इशारा
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानात सावित्रीबाई फुले यांचा पुतळा उभारावा महिलांची आयुक्तांकडे मागणी
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानात सावित्रीबाई फुले यांचा पुतळा उभारावा महिलांची आयुक्तांकडे मागणी
वाढीव घरपट्टी आंदोलन कृती समिती यांचे वतीने भव्य धडक मोर्चा
मौजा रेडवा येथील गोवर्धन सावध यांच्या घरातून अज्ञात चोराने 36 हजार रुपयांची चोरी करून लंपास तालुका रिपोर्टर रामदत राठोड
आज बहुजन क्रांती दलित संघटनेच्या वतीने गर्भपात प्रकरणी जसा डॉक्टर व साथीदार एजंट यांच्या गुन्हा दाखल झाला तसा आईवडील यांचेवर ही गुन्हा नोंद करा .तीव्र आंदोलन इशारा.
आज जिल्हाधिकारी कार्याल यावर वाहतूक संघटना ने ई- चलन विरोधात घोषणाबाजी करत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन 15ऑगस्त ला आमरण उपोषणाचा इशारा दिला.
आज करवीर तालुक्यातील स्वाभिमानी संघटनेच्या वतीने 18 गावातील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधि कारी यांना शक्तीपीठ विरोधात निवेदन दिले व आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला.
Comments (1)
shrimant surpam
17 Jul, 2025*विधानभवन, मुंबई – नियम २९३ अंतर्गत सत्ताधाऱ्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर चर्चा होत असताना आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार श्री. रामदास मसराम यांनी महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले.* *आमदार रामदास मसराम यांनी स्थानिक जनतेच्या मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर तसेच आदिवासी भागातील विकासाच्या प्रलंबित कामांवर सरकारचे लक्ष वेधले. तसेच शिक्षण, आरोग्य, शेती व रोजगार निर्मिती यांसारख्या तातडीच्या विषयांवर ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली.* आमदार मसराम यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, *“जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण होण्यासाठी केवळ घोषणा नकोत, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हवी. शासनाने दुर्लक्षित भागांना न्याय देणे गरजेचे आहे.”* चर्चेदरम्यान त्यांनी मतदारसंघातील *रस्ते, वसतिगृहे, सिंचन प्रकल्प व पूरग्रस्तांसाठी आर्थिक मदत* या विषयांवरही ठोस सूचना मांडल्या.