Maharashtra government's new housing policy announced, Rs 70,000 crore will be invested from slum rehabilitation to redevelopment मुंबई: महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने राज्य में आवास संकट को दूर करने के लिए एक नई और व्यापक आवास नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत झुग्गी पुनर्वास से लेकर शहरी पुनर्विकास तक के कार्यक्रम शामिल हैं, जिसमें कुल 70,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नीति की घोषणा करते हुए कहा कि यह योजना विशेष रूप से आम आदमी के लिए तैयार की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति को उसका खुद का घर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा, "इस नीति का आदर्श वाक्य है – 'मेरा घर, मेरा अधिकार'।" सरकार का लक्ष्य है कि निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को सुलभ, सुरक्षित और टिकाऊ आवास मुहैया कराए जाएं। नीति के तहत निजी डेवलपर्स और सरकारी एजेंसियों के सहयोग से तेजी से निर्माण कार्य किया जाएगा। यह पहल राज्य के शहरी ढांचे को सशक्त बनाने और लोगों की जीवन गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।