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मुंबई: महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने राज्य में आवास संकट को दूर करने के लिए एक नई और व्यापक आवास नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत झुग्गी पुनर्वास#politics
Ramagya Sharma
(MADHYA PRADESH, BHOPAL)
मुंबई: महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने राज्य में आवास संकट को दूर करने के लिए एक नई और व्यापक आवास नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत झुग्गी पुनर्वास#politics
UP के प्रतापगढ़ जिले से दिनभर की बड़ी खबरें। 17/06/2026 #pratapgarh #latestnews @reporteJitendra
आज शिवसेना उबाठा वतीने आय जी सुनिल कुमार शर्मा यांना निट आणि सेट परीक्षा घोटाळा प्रश्नाबाबत निवेदन दिले.
▶️.....कोटा: राहुल गांधी की सभा में छात्रों की भारी भीड़*
आज कोल्हापूर मध्ये शिवसेना उबाठा वतीने तहसीलदार यांना रेशन संबंधित निवेदन देण्यात आले.
▶️उत्तर प्रदेश◀️ जिला मिर्जापुर की कलक्ट्रेट में फर्जी इंस्पेक्टर पकड़ा गया*। बालों का स्टाइल, दाढ़ी, सिंगल स्टार, ढीली वर्दी...इन सबसे पब्लिक को शक हुआ। ऑन द स्पॉट ही इसे पकड़कर फैक्ट चेक कर डाला।
आज राजू शेट्टी यांनी व्हिडिओ द्वारे महाराष्ट्र शासन पाण्याचा उपयोग कर्नाटक साठी कसा करत आहे .याबाबत प्रत्यक्ष परिस्थिती दाखविली.
ठाकरे गटाचे खासदार उध्दव ठाकरे यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज,माजी मंत्री अशोक सराफ
▶️.....एमपी के बैतूल में पुलिस को शिकायत मिली वो पति पत्नी के बीच झगड़े को सुलझाने गई .. लेकिन खुद झगड़े में उलझ गई!
MANT-लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जयंती समारोह, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किसानों और युवाओं को दिया संदेश,,
▶️......राजधानी लखनऊ में भारत-अफगानिस्तान वनडे मैच को लेकर लखनऊ पुलिस हाई अलर्ट पर!!
Comments (1)
Ramagya Sharma
22 May, 2025Maharashtra government's new housing policy announced, Rs 70,000 crore will be invested from slum rehabilitation to redevelopment मुंबई: महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने राज्य में आवास संकट को दूर करने के लिए एक नई और व्यापक आवास नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत झुग्गी पुनर्वास से लेकर शहरी पुनर्विकास तक के कार्यक्रम शामिल हैं, जिसमें कुल 70,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नीति की घोषणा करते हुए कहा कि यह योजना विशेष रूप से आम आदमी के लिए तैयार की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति को उसका खुद का घर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा, "इस नीति का आदर्श वाक्य है – 'मेरा घर, मेरा अधिकार'।" सरकार का लक्ष्य है कि निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को सुलभ, सुरक्षित और टिकाऊ आवास मुहैया कराए जाएं। नीति के तहत निजी डेवलपर्स और सरकारी एजेंसियों के सहयोग से तेजी से निर्माण कार्य किया जाएगा। यह पहल राज्य के शहरी ढांचे को सशक्त बनाने और लोगों की जीवन गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।