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मुंबई: महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने राज्य में आवास संकट को दूर करने के लिए एक नई और व्यापक आवास नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत झुग्गी पुनर्वास#politics
Ramagya Sharma
(MADHYA PRADESH, BHOPAL)
मुंबई: महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने राज्य में आवास संकट को दूर करने के लिए एक नई और व्यापक आवास नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत झुग्गी पुनर्वास#politics
ग्वालियर breaking आईजी अरविंद कुमार सक्सेना की विदाई में अनोखी मिसाल पेश की
*रीवा में भी मैहर अवैध शराब मॉडल की तरह हाइवे के किनारे संचालित हो. Madhya Pradesh
*सतना. बाबूपुर पंचायत में जितेंद्र सिंह के घर में निकला 7 फिट लंबा घोड़ा पछाड़ (धामन) सांप, रेस्क्यू कर सुरक्षित छोड़ा गया।*
*रीवा-* कलेक्टर की भू माफिया पर बड़ी कार्यवाही,करीब 250 करोड़ की सरकारी भूमि को कराया गया मुक्त, धोबिया टंकी के पास अनाथालय की जमीन पर था कब्जा, संचालित थे दो मैरिज गार्डन, उत्सव और विंध्य मैरिज गार्डन पर चल गया बुलडोजर ।
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नशा जीवन की संभावनाओं को खत्म करता है, जबकि जागरूकता उन्हें नई दिशा देती है। Madhya Pradesh Satna
*कटनी: देश की सबसे लंबी (11.95 KM) वाटर टनल का निरीक्षण करने कुछ ही देर में स्लीमनाबाद पहुँचेंगे CM* Madhya Pradesh
*नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0"* "नशामुक्त युवा ही समृद्ध सतना और सशक्त मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी पहचान हैं। आइए, हम सभी संकल्प लें कि नशे को नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और उज्ज्वल भविष्य को चुनें।" *डॉ. सतीश कुमार एस* *कलेक्टर, सतना*
दतिया उपचुनाव: गोराघाट थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो से लगभग 21 लाख रुपये बरामद*...
संत नगर बगहा मोड मे शराब से भरी कार जो बिना नम्बर की है इतनी तेज रफ्तार मे थी की मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर जिसमे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया मौके पर ट्रैफिक पुलिस और सिविल लाइन थाना पुलिस मौजूद वाहन में जो शराब लोड थी किसी नीरज पाठक की बताई जा रही है शराब माफिया का आतंक इस कदर बढ़ गया है की लोगों का रोड में चलना भी दुर्लभ है आखिर शराब माफिया पर कब होगी कार्रवाई Madhya Pradesh Satna Jila
Comments (1)
Ramagya Sharma
22 May, 2025Maharashtra government's new housing policy announced, Rs 70,000 crore will be invested from slum rehabilitation to redevelopment मुंबई: महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने राज्य में आवास संकट को दूर करने के लिए एक नई और व्यापक आवास नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत झुग्गी पुनर्वास से लेकर शहरी पुनर्विकास तक के कार्यक्रम शामिल हैं, जिसमें कुल 70,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नीति की घोषणा करते हुए कहा कि यह योजना विशेष रूप से आम आदमी के लिए तैयार की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति को उसका खुद का घर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा, "इस नीति का आदर्श वाक्य है – 'मेरा घर, मेरा अधिकार'।" सरकार का लक्ष्य है कि निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को सुलभ, सुरक्षित और टिकाऊ आवास मुहैया कराए जाएं। नीति के तहत निजी डेवलपर्स और सरकारी एजेंसियों के सहयोग से तेजी से निर्माण कार्य किया जाएगा। यह पहल राज्य के शहरी ढांचे को सशक्त बनाने और लोगों की जीवन गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।