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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अवैध शिक्षण संस्थानों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रावस्ती जिले में एक बड़ा मामला सामने आया है। भारत-नेपाल सीमा से सटे भरथा रोशनगढ़ क्षेत्र के हकीम गांव में एक गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छापेमारी की।#politics
laxmi kant Sharma
(UTTAR PRADESH, SHRAVASTI)
May 06, 2025 10:57 AM
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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अवैध शिक्षण संस्थानों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रावस्ती जिले में एक बड़ा मामला सामने आया है। भारत-नेपाल सीमा से सटे भरथा रोशनगढ़ क्षेत्र के हकीम गांव में एक गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छापेमारी की।#politics
समाधान दिवस में करता लेते हुए खंड विकास अधिकारी जहांगीरगंज सतीश सिंह
उत्तर प्रदेश - सद्दाम नाम का एक व्यक्ति हत्या के प्रयास में बाल-बाल बच गया, जब मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने उस पर तीन गोलियां चलाईं। यह घटना, जो#politics
श्रावस्ती में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत मल्हीपुर पुलिस और SSB की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। इण्डो-नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान लगभग 3 लाख रुपए कीमत की 900 ग्राम चरस बरामद की गई।#crime
श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले ने एक बार फिर उपलब्धि हासिल करते हुए अप्रैल 2025 की IGRS (Integrated Grievance Redressal System) रैंकिंग में प्रदेशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह सफलता जिला प्रशासन की सतत निगरानी, समयबद्ध समीक्षा और जनसमस्याओं के गुणवत्तापूर्ण समाधान का नतीजा मानी जा रही है।
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श्रावस्ती में 1फरवरी को 6 लाख से अधिक बच्चों को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल की दवा बाईट-डॉक्टर विवेक कुमार श्रीवास्तव
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laxmi kant Sharma
06 May, 2025जांच के दौरान पाया गया कि यह मदरसा बिना किसी मान्यता और सरकारी रिकॉर्ड के संचालित हो रहा था। प्रशासन ने मौके पर मौजूद दस्तावेजों की जांच की और मदरसे को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार, यह मदरसा सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित होने के कारण सुरक्षा एजेंसियों की नजर में था, और यहां हो रही गतिविधियों को लेकर संदेह जताया जा रहा था। फिलहाल जांच एजेंसियां मदरसे के संचालन, फंडिंग और यहां आने-जाने वाले लोगों के बारे में विस्तृत जांच कर रही हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में किसी भी अवैध संस्थान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, विशेषकर वे जो सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं।