Now Playing
బెంగళూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల చెత్త రుసుము చట్టవిరుద్ధమని కర్ణాటక మాజీ డీసీఎం అశ్వత్ నారాయణ్ అన్నారు.#politics
Ashok Pawar MD
(TELANGANA, HYDERABAD)
బెంగళూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల చెత్త రుసుము చట్టవిరుద్ధమని కర్ణాటక మాజీ డీసీఎం అశ్వత్ నారాయణ్ అన్నారు.#politics
##तेलगांना के भ जा पा टी राजा सिंघ के विद्ययाक पद से इस्तीफा उन के साथ हुआ
పాత నగరంలోని ఛత్రినాకలో అగ్నిప్రమాదం భయాందోళనలకు గురిచేసింది, సకాలంలో మంటలను అదుపు చేశారు.#fair
ओवैसी की पाकिस्तान को चेतावनी: "हम तुम्हारी हालत खराब कर देंगे"#latest_news
"గత ప్రభుత్వం నీటిపారుదల కోసం ₹1 లక్ష కోట్లు ఖర్చు చేసింది, కానీ ఒక్క ఎకరం భూమికి కూడా నీరు అందించలేదు" - ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి#politics
NTT DATA మరియు Nisa నెట్వర్క్లు హైదరాబాద్లో రూ.10,500 కోట్లతో AI డేటా సెంటర్ క్లస్టర్ను ఏర్పాటు చేయనున్నాయి.#Technology
"సన్న బియ్యం పథకం ఒక అద్భుతం, కిలో బియ్యం 2 రూపాయల లాగా ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది" - ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి#politics
సరస్వతీ పుష్కరాల వెబ్సైట్, మొబైల్ యాప్ను ఆవిష్కరించిన మంత్రులు శ్రీధర్బాబు, కొండా సురేఖ#political
"యంగ్ ఇండియా నా బ్రాండ్": "కనిపించని ముఖ్యమంత్రి" అనే విమర్శలపై స్పందించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి#politics
మియాపూర్లో వేగంగా వస్తున్న లారీ ఢీకొనడంతో ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ మృతి చెందగా, ఇద్దరు గాయపడ్డారు.#accident
సన్న బియ్యం పంపిణీ, కొత్త ప్రణాళిక: మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి #politics
Comments (1)
Ashok Pawar MD
10 Apr, 2025Former Karnataka DCM Aswath Narayan called Bengaluru Municipal Corporation's garbage fee illegal कर्नाटक के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा विधायक अश्वथ नारायणन ने बेंगलुरु नगर निगम (BBMP) द्वारा लगाए गए कचरा शुल्क पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे अवैध बताते हुए कहा कि यह आदेश निगम के उपनियमों के खिलाफ है। अश्वथ नारायणन ने कहा, "यह कचरा शुल्क आदेश अपने आप में अवैध है और यह निगम के उपनियमों के विरुद्ध है। इस शुल्क को लागू करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, और यह नागरिकों पर एक अतिरिक्त बोझ डालने वाला कदम है।" उन्होंने नगर निगम प्रशासन से इस फैसले को वापस लेने की मांग की और कहा कि यह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है। इस बयान ने कर्नाटक की राजनीति में हलचल मचा दी है, खासकर बेंगलुरु में, जहां कचरा प्रबंधन और नगर निगम के फैसले अक्सर विवाद का कारण बनते हैं। भाजपा विधायक ने दावा किया कि यह शुल्क नागरिकों को परेशान करने के लिए लागू किया गया है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।