Statement of Law Minister Jogaram Patel: Clarification regarding sending the bill to the Select Committee बजट सत्र में तीन विधेयकों को प्रवर समिति में भेजे जाने पर कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बयान देते हुए कहा कि इस फैसले को सरकार का यूटर्न कहना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार खुले दिल से सभी पक्षों और लोगों के सुझाव लेना चाहती है ताकि विधेयकों को बेहतर और संतुलित तरीके से पारित किया जा सके। कानून मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रवर समिति के पास विधेयक भेजने का उद्देश्य केवल इसे व्यापक विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत करना है, न कि सरकार के दृष्टिकोण में कोई बदलाव या पीछे हटना। सरकार का मानना है कि इससे विधेयकों में सुधार होगा और सभी हितधारकों के विचारों का सम्मान किया जाएगा। यह बयान सरकार की पारदर्शिता और सहमति की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जहां सभी पक्षों के विचारों को सुनने और उनके अनुरूप निर्णय लेने की कोशिश की जा रही है।