Now Playing
बजट सत्र में तीन विधेयकों को प्रवर समिति में भेजे जाने पर कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बयान देते हुए कहा कि इस फैसले को सरकार का यूटर्न कहना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार खुले दिल से सभी पक्षों और लोगों के सुझाव लेना चाहती है ताकि विधेयकों को बेहतर और संतुलित तरीके से पारित किया जा सके। कानून#politics
Ramagya Sharma
(RAJASTHAN, JAIPUR)
बजट सत्र में तीन विधेयकों को प्रवर समिति में भेजे जाने पर कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बयान देते हुए कहा कि इस फैसले को सरकार का यूटर्न कहना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार खुले दिल से सभी पक्षों और लोगों के सुझाव लेना चाहती है ताकि विधेयकों को बेहतर और संतुलित तरीके से पारित किया जा सके। कानून#politics
राजस्थान के जोधपुर में अपने स्कूल की महिला अध्यापक से छेड़छाड़ करने वाले प्रिंसिपल को महिला अध्यापक के परिवारजनों और लोगों ने स्कूल से बाहर निकाल पीटा और मुंह काला करके सड़क पर घुमाया
💥 *बड़ी खबर*💥 *शराब ठेके में घुसा तेंदुआ, युवक पर
नामची सिक्किम में नैतिक शिक्षा पर बीके भगवान भाई माउंट आबू द्वारा विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम
सेना के जवान के साथ सेना का बर्ताव
बिहार (बड़हरिया) में राजयोग मेडिटेशन द्वारा स्वस्थ, सुखी और तनाव मुक्त जीवन बीके भगवान भाई माउंट आबू द्वारा कार्यक्रम
बिहार (बरौली) में नैतिक शिक्षा और सकारात्मक चिंतन से सशक्त युवा पर बीके भगवान भाई माउंट आबू द्वारा कार्यक्रम
बिहार के गोपालगंज में चनावे राजयोग सेवाकेंद्र में बीके भगवान भाई माउंट आबू द्वारा सकारात्मक विचारों से स्वस्थ सुखी जीवन
बागपत यूपी के जिला जेल में अपराध मुक्त जीवन विषय पर बीके भगवान भाई माउंट आबू द्वारा कार्यक्रम
बागपत (यूपी) में बीके भगवान भाई माउंट आबू द्वारा विभिन्न सेवाओं का सेवा समाचार
आज फिर टोंक में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ गरीबों पर क्यों क्या नगर परिषद मुख्य बाजार में स्थाई र
Comments (1)
Ramagya Sharma
25 Mar, 2025Statement of Law Minister Jogaram Patel: Clarification regarding sending the bill to the Select Committee बजट सत्र में तीन विधेयकों को प्रवर समिति में भेजे जाने पर कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बयान देते हुए कहा कि इस फैसले को सरकार का यूटर्न कहना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार खुले दिल से सभी पक्षों और लोगों के सुझाव लेना चाहती है ताकि विधेयकों को बेहतर और संतुलित तरीके से पारित किया जा सके। कानून मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रवर समिति के पास विधेयक भेजने का उद्देश्य केवल इसे व्यापक विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत करना है, न कि सरकार के दृष्टिकोण में कोई बदलाव या पीछे हटना। सरकार का मानना है कि इससे विधेयकों में सुधार होगा और सभी हितधारकों के विचारों का सम्मान किया जाएगा। यह बयान सरकार की पारदर्शिता और सहमति की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जहां सभी पक्षों के विचारों को सुनने और उनके अनुरूप निर्णय लेने की कोशिश की जा रही है।