Now Playing
वारंवार शासन निर्णय बदलामुळे एस.ई.बी.सी. विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण
Ashok Pawar MD
(MAHARSHATRA, SANGLI)
वारंवार शासन निर्णय बदलामुळे एस.ई.बी.सी. विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण
निंबवडे येथे पतीकडून पत्नीची हत्या चारित्र्याच्या संशयातून
कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी तृतीय पंथीयांना सन्मानाने जगण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सर्व तोपरी सहाय्य करणार अशी ग्वाही दिली.
कोल्हापुरात गुढीपाडवा व मराठी नव वर्षाच्या स्वागता निमित्य करवीर गर्जना ढोल पथकाच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे भव्य शोभा यात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते.
आमदार संजय बनसोडे यांनी घेतले उदागिर बाबा महाराज समाधीचे दर्शन
कलशाम का हमारे संपादक के संपादक के गांव के करीब कोळे गावमे अचानक बारीश हो गई खेतमे ज्वार और गहू का नुकसान हुवा अचानक बारीके कारन खेत में गेहूं और जवारी की खेती का बहुत नुकसान हुआ
सध्याचे खासदार उघड आमच्या बरोबर आहेत पूर्वीचे खासदार तिकडून आम्हाला माहिती देत होते जयंतराव पाटील
जि .प . निवडी नंतर विश्वजीत कदम
जि प अध्यक्ष निवड झाल्या नंतर संगीता पाटील यांची पहिली प्रतिक्रिया
स्थानिक गुन्हे शाखेच्या कारवाईत 5 लाख 22 हजारांचा गांजा जप्त
देवस्थानाला बदनाम करण्यासाठी खोटे आरोप केले जातात देवस्थान समितीकडून खुलासा
Comments (2)
Ganesh Jugadar
17 Jul, 2024छान आहे
NM NEWS AGENCY
16 Jul, 2024वारंवार शासन निर्णय बदलामुळे sebc विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून 28 जून रोजी शासन निर्णय जाहीर करत यामध्ये एस इ बी सी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र हे वेगवेगळ्या पृष्ठावर असणं बंधनकारक आहे असं म्हटलं होतं यामुळे शैक्षणिक प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यापूर्वी एकाच पृष्ठावर असलेली प्रमाणपत्र बाद ठरणार होती सध्या राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये नोकर भरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया यामुळे हे दाखले बनवण्याचा ताण सर्वच यंत्रणांवरती पडलेला होता त्यातच पूर्ण दिवस दिवसभर सर्वर बंद असणे यामुळे विद्यार्थ्यांना नवीन दाखले बनवणे कठीण झाले होते यासंदर्भात अनेक विद्यार्थ्यांनी तक्रारी केल्यानंतर पाच जुलै रोजी शासनाने नवीन शासनादेश काढून पूर्वी एकाच कागदावरती बनवलेली प्रमाणपत्रे ग्राह्य धरली जातील असे सांगण्यात आले आहे परंतु अद्याप या शासनादेशाची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचलेली नाही त्यामुळे अनेक पालकांची मोठी तारांबळ उडालेली आहे अशातच अनेक होतकरू विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे कायद्याचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 17 जुलै ही अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख आहे 17 जुलै या दिवशी महाराष्ट्रामध्ये सुट्टी आहे त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना असा प्रश्न पडलेला आहे की आज पर्यंत 28 तारखेच्या शासन आदेशाप्रमाणे प्रमाणपत्रे न मिळाल्याने प्रवेशापासून मुक्तो की काय अशी संभ्रम अवस्था निर्माण झालेली आहे परंतु शासनाने पाच जुलै रोजी नवीन शासनादेश पारित करून एकाच पृष्ठावरती बनवलेली प्रमाणपत्रे सुद्धा चालतील असे जाहीर केलेला आहे त्यामुळे ही माहिती सर्व विद्यार्थी व पालकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.